अवैध नर्सिंग होम में इलाज और ऑपरेशन पर होगी सख्त कार्रवाई, पुलिस बल के साथ पहुंचेगी जांच टीम सीएमओ

संवाददाता जाबिर शेख 

आजमगढ़। जनपद में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम तथा अयोग्य व्यक्तियों द्वारा इलाज और ऑपरेशन किए जाने की बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर जांच टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचेगी।

सीएमओ ने बताया कि यदि किसी भी ब्लॉक में ऐसा नर्सिंग होम या चिकित्सा प्रतिष्ठान संचालित हो रहा है, जहां योग्य चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं तथा अयोग्य व्यक्तियों द्वारा मरीजों का इलाज या ऑपरेशन किया जा रहा है, तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को दें।

उन्होंने जनपद के सभी सीएचसी एवं पीएचसी प्रभारियों को निर्देशित किया है कि अवैध नर्सिंग होम अथवा अयोग्य व्यक्तियों द्वारा ऑपरेशन किए जाने की सूचना मिलते ही तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अनुभाग को भी उपलब्ध कराएं।

डॉ. वर्मा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर जनपद स्तर से विशेष जांच टीम गठित कर जिला प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जाएगी। मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि इलाज हमेशा योग्य एवं पंजीकृत चिकित्सकों से ही कराएं। किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कराने से पहले संबंधित चिकित्सक की योग्यता और अस्पताल की वैधता की जानकारी अवश्य प्राप्त करें तथा किसी भी परिस्थिति में अयोग्य व्यक्ति से ऑपरेशन न कराएं।

सीएमओ ने कहा कि कई बार लोग जानकारी के अभाव में अवैध चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर इलाज करा लेते हैं और बाद में गंभीर स्थिति उत्पन्न होने पर कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में योग्य चिकित्सक एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। किसी भी संदिग्ध या अवैध चिकित्सा गतिविधि की सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग को दें।

उन्होंने कहा कि मरीजों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अवैध चिकित्सा गतिविधियों के विरुद्ध अभियान और अधिक सख्ती से जारी रहेगा।