संवाददाता जाबिर शेख
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच पंचायती राज विभाग का एक और विवादित आदेश चर्चा में रहा जिसे अब रद्द कर दिया गया है नए आदेश के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेगा शिकायत जिले के जिलाधिकारी डीएम या सरकार के समक्ष की जा सकती है पहले जारी आदेश में कहा गया था कि केवल ग्राम पंचायत का निवासी ही प्रधान के खिलाफ शिकायत कर सकता है, लेकिन इसे अब निरस्त कर दिया गया है।
पंचायती राज विभाग के निलंबित संयुक्त निदेशक एसएन सिंह ने 31 जुलाई को आदेश जारी किया था कि ग्राम प्रधान के खिलाफ केवल स्थानीय निवासी ही हलफनामा देकर शिकायत कर सकता है यह आदेश उत्तर प्रदेश पंचायत राज प्रधानों, उप प्रधानों व सदस्यों को हटाए जाना जांच नियमावली 1997 और 18 अप्रैल 2019 के शासनादेश के विपरीत था विवाद बढ़ने पर पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक संजय कुमार बरनवाल ने इस आदेश को रद्द करने का निर्देश जारी किया एसएन सिंह इससे पहले भी विवादित आदेश के कारण चर्चा में थे उन्हों ने गांवों में पट्टों की जमीन पर यादव और मुसलमानों द्वारा कथित अवैध कब्जे की जांच और कार्रवाई का निर्देश दिया था इस आदेश की कॉपी वायरल होने के बाद हंगामा मच गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लिया और एसएन सिंह को निलंबित कर दिया इस मामले में लखनऊ की प्रवीण कुमार मौर्य ने शिकायत दर्ज की थी जिस के बाद पंचायती राज विभाग ने विवादित आदेश को रद्द करने का फैसला लिया अब ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायत का अधिकार सभी को होगा जिस से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
Post a Comment