वोट चोरी का आरोप लगाने वाले चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करा रहे हैं

संवाददाता ए के सिंह 

दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने साफ दो टूक कह दिया  पूरे भारत में SIR कराने का पूरा संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग के पास है और कोर्ट इस प्रक्रिया को नहीं रोकेगा गड़बड़ी हुई तो सुधार भी होगा कोर्ट ने भरोसा दिलाया अगर कोई खामी सामने लाई गई, तो उसके लिए तुरंत सुधार के उपाय होंगे। मतलब स्वच्छ प्रक्रिया चलेगी, निगरानी भी रहेगी

याचिकाकर्ताओं को आईना भी दिखाया!सुप्रीम कोर्ट बेंच ने याद दिलाया जब वोटर के Mass Deletion की बातें हो रही थी , सुप्रीम कोर्ट ने नाम कटे हुए वोटर के लिए लीगल हेल्प का भी वादा किया था  तब उसके बाद एक भी ऑब्जेक्शन फाइल क्यों नहीं हुआ?