पर्यटन उद्योग व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि पर्यटन नीति का लाभ अधिकतर उद्यमियों को दिया जाए-जयवीर सिंह

लखनऊ : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने गुरुवार को बस्ती, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, अमेठी, शाहजहांपुर में आयोजित पर्यटन नीति-2022 जागरूकता कैंप को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 देश के शानदार पर्यटन नीतियों में से एक है। इसका लाभ प्रत्येक उद्यमी, निवेशकों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ब्लाक और तहसील स्तर पर भी जागरूकता कैंप लगाए जाएं।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कैंप में उपस्थित एडीएम, राजस्व अधिकारी, जीएसटी अधिकारी, व्यापार मंडल एवं पर्यटन उद्योग के अध्यक्ष, सब रजिस्ट्रार सहित होटल मालिक, मोटल मालिक, ढाबा संचालकों के प्रति आभार जताया। कहा कि महाकुंभ में देश-दुनिया से 66 करोड़ से अधिक पर्यटक महाकुंभ में आए। इसमें प्रयागराज के साथ-साथ पूरे प्रदेश के टूरिज्म एवं हास्पिटैलिटी से जुड़े लोगों का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा। इसके चलते प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य उत्तर प्रदेश पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत ही तेजी से विकास करने वाला राज्य है। बीते वर्ष यहां लगभग 65 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज सहित अन्य स्थलों पर प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक सुविधाओं की आवश्यकता है। इसको देखते हुए हमारा प्रयास है कि गंतव्यस्थलों के साथ-साथ एनएच, एसएच सहित अन्य प्रमुख मार्गों के किनारे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वे साइड एमिनिटीज ढाबा, होटल, मोटल में भव्य पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि मार्ग में पड़ने वाली इन इकाइयों में पर्यटक उच्चस्तरीय सुविधाओं का लाभ ले सकें।

जयवीर सिंह ने कहा कि 33 विभिन्न पर्यटन इकाइयों को नवीन पर्यटन नीति-2022 में सम्मिलित किया गया है। नवीन पर्यटन नीति-2022 में पर्यटन उद्यमियों को पूंजीगत व्यय पर 30 प्रतिशत तक का अनुदान अनुमन्य किया गया है। वित्तीय प्रोत्साहन, अनुदान, लाभ एवं छूट प्रदान करने के लिए पारदर्शी एवं सहज ऑनलाइन पोर्टल नच.जवनतपेउचवतजंसण्पद व्यवस्था की गई है। पर्यटन नीति का प्रदेश के साथ-साथ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्टीय स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में पूरे प्रदेश में 15 मई तक कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ निवेशकों को लाभ दिया जाए।